प्रोजेक्ट पर लगभग 59.89 करोड़ रुपये का खर्च आएगा
मध्यप्रदेश – प्रदेश के समस्त भू-अभिलेखों का डिजिटाइलेजशन का काम भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम के तहत पूरा किया जाएगा। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 59.89 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। इसमें लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में उपलब्ध राशि में से करीब 15 करोड़ रूपये का उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा डीआईएलआरएमपी परियोजना के तहत मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति के बैंक खाते में राज्यांश की कुल राशि से प्राप्त ब्याज की राशि का उपयोग भी इसी काम में होगा। यह राशि लगभग 8 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि काफी समय से प्रदेश के समस्त भू अभिलेखों को डिजिटल करने का काम चल रहा था, लेकिन अब इसे भारत सरकार की परियोजना के तहत किया जाएगा।
