मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने प्रशासन को सात दिवस की चेतावनी
कन्नौद (चंचल भारतीय✍️) :मध्यप्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के जनपद सीईओ एवं उपयंत्री द्वारा अधिकारियों की प्रताड़ना से की गई आत्महत्या के विरोध में दोषी अधिकारियों पर पुलिस प्रकरण दर्ज करने एवं समस्त संयुक्त मोर्चा ने एक दिन का धरना देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पनिका को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूरा करने की प्रशासन से अपील की है। जनपद पंचायत सचिव , रोजगार सहायक मनरेगा कर्मचारी संगठन और जनपद के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन के माध्यम से शासन से अपील की कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनके लिए भी आर्थिक सहायता,नियमितीकरण जैसी सुविधा मिले ताकि उन्हें भी शासन के दूसरे कर्मचारियों की तरह लाभ मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में जनपद पंचायत सचिव , रोजगार सहायक,मनरेगा संगठन के कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे सभी ने एक सुर में अपनी मांगों को उठाया और प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। मांग पूरी ना होने पर हमारे 12 संगठनों के साथ मध्य प्रदेश भर में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के पूर्व समस्त पंचायत कर्मियों के द्वारा दिवंगत सीईओ श्री बाहेती एवं उपयंत्री श्री पवार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई ।कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन में अपनी ज्वलंत समस्याओं एवं वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण हेतु शासन को सात दिवस का समय प्रदान किया गया है सात दिवस में लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है मांगो में मुख्य रूप से छठे वेतन की गणना संविदा हेतु 5 जून 2018 की नीति लागू कर नियमितीकरण की प्रक्रिया समक्ष पदों पर 90% के मान से वेतन निर्धारण सीईओ को सुरक्षा व्यवस्था उपयंत्रीयो एवं सहायक उपयंत्रीयों को भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था आदि करने हेतु लेख किया गया है। ज्ञापन देते समय जनपद पंचायत के संजय श्रोत्रीय, ईश्वर चौहान, पवन प्रजापति, कुलदीप जाट, अनिल शर्मा, तुलसी राम चौधरी, यशवंत धाकड़ , प्रवीण अग्रवाल प्रदेश सचिव मनरेगा संविदा संगठन एवं समस्त सचिव ग्राम रोजगार सहायक उपयंत्री दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी गण उपस्थित थे।