देवास। मध्य प्रदेश सरकार की लगातार अनदेखी और लंबित मांगों के निराकरण न होने से नाराज पेंशनर्स ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन (मप्र) के आह्वान पर देवास जिला इकाई ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, महंगाई राहत और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा।
मल्हार स्मृति परिसर में प्रदर्शन, फिर निकाली रैली ज्ञापन सौंपने से पहले शहर के मल्हार स्मृति परिसर में बड़ी संख्या में पेंशनर्स एकत्रित हुए और सरकार की उदासीनता के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी पेंशनर्स एक रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ जिलाध्यक्ष गंगासिंह सोलंकी के नेतृत्व में कलेक्टर प्रतिनिधि (संयुक्त कलेक्टर) सुश्री प्रियल यादव को ज्ञापन सौंपा गया।
पेंशनर्स में भारी आक्रोश संगठन सचिव एस.के. शाह ने बताया कि प्रदेश के पांच लाख से अधिक पेंशनर्स की जायज मांगें वर्षों से लंबित हैं। सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से पेंशनर्स और उनके परिवारों में भारी निराशा और असंतोष है। केंद्र के समान समय पर महंगाई राहत और स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने से बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में शामिल प्रमुख 11 मांगें एक नजर में:
- पुरानी पेंशन की बहाली: वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
- धारा 49(6) की समाप्ति: मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम: कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रस्तावित 4% प्रीमियम को रद्द कर, नियमित कर्मचारियों के समान 1% प्रीमियम निर्धारित किया जाए।
- महंगाई राहत (DR): नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी समय पर एरियर सहित महंगाई राहत दी जाए।
- बकाया एरियर का भुगतान: छठे व सातवें वेतनमान और कोरोना काल के लंबित एरियर का ब्याज सहित भुगतान हो।
- आयुष्मान योजना का लाभ: 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद आयुष्मान योजना का पूर्ण लाभ (निजी अस्पतालों में भी) सुनिश्चित किया जाए।
- आठवां वेतनमान: नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशनर्स को भी 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले।
- अनुग्रह सहायता: दिवंगत पेंशनर्स के परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाए।
- पेंशन कार्यालय: जिला एवं संभागीय पेंशन कार्यालयों को यथावत संचालित रखा जाए।
प्रदर्शन के दौरान संरक्षक अरविंद पाण्डेय, प्रदेश महामंत्री व खातेगांव तहसील अध्यक्ष पुरूषोत्तम पुरोहित, निर्मल तिवारी, प्रहलाद सिंह बिजोनिया, सीताराम जामुनिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया।
कार्यक्रम में सतीष दुबे, संतोष कुमार, डॉ. राजेन्द्र सिंह ठाकुर, अशोक वर्मा, रश्मि पाण्डेकर, उषा शाह, भगवती मोदी, कांता परमार समेत बड़ी संख्या में प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य और मातृशक्ति मौजूद रहीं। कार्यक्रम का आभार सत्यनारायण वर्मा ने माना।