देवास शहर में करोड़ों की लागत से बनेगी सड़के, बजट में मिली स्वीकृति

देवास। बुधवार को प्रदेश का बजट वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किया।
बजट में देवास शहर की लोक निर्माण विभाग की सड़को को मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में स्वीकृति प्रदान की है। उक्त जानकारी देते हुए पूर्व महापौर सुभाष शर्मा ने बताया कि देवास की प्रमुख सड़क बालगढ से पालनगर नागदा तक 1.80 किलोमीटर मार्ग की राशि 2 करोड़ 74 लाख ,नागदा से रसलपुर मार्ग दुरी 3.30 किलोमीटर की राशि 3 करोड़ 19 लाख तथा कालुखेड़ी मार्ग 1़.20 किलोमीटर की राशि 1 करोड़, ए.बी. रोड से लॉ कालेज तक मार्ग .60 किलोमीटर राशि 1 करोड़ रूपये की स्वीकृति बजट में हो चुकी है। स्मरण रहे इन सड़कों के नवीनीकरण, चोड़ीकरण, मजबूतीकरण की मांग क्षेत्रीय रहवासीयों द्वारा की जा रही थी। क्षेत्र के नागरिकों ने विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार एवं मध्यप्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

बजट में कोई कर नहीं लगाया तो कम भी नहीं किया बजट से आम नागरिकों को कोई लाभ नहीं- कांग्रेस 

देवास। बुधवार को बजट आने के बाद देवास कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया है उन्होंने कहाँ की नया कर नहीं लगाया गया तो पुराने करो में कोई छूट भी नहीं दी गई लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल पर से सरकार वेट टैक्स कम करेगी लेकिन नहीं किया गया।              शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने कहां की बजट पूर्ण रूप से लोगों के लिए निराशा भरा रहा लोगों को लगा था कि कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में जो सामान्य हालात निर्मित हुए हैं उसका लाभ उठाते हुए प्रदेश सरकार बजट में इस तरह का प्रावधान करेगी कि लोगों का व्यापार व्यवसाय फिर से रफ्तार पकड़ लेगा लेकिन लगता नहीं है कि वर्तमान में पेश किए गए बजट से व्यापार को गति मिलेगी। भविष्य की योजनाओं को लेकर प्रावधान किए गए हैं लेकिन इससे तत्काल तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र की बात कही गई है लेकिन देवास सहित अनेक ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है जो आज पूरी तरह पिछड़ चुके हैं बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है कोरोना  महामारी के साथ ही बेरोजगारी बढ़ी है उस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात सरकार  कर रही है वही देवास शहर की  शराब  दुकान रात 12 बजे तक खुली रह रही है । शिक्षकों के 13000 हजार पद नए भरेंगे लेकिन जो शिक्षक नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनका निराकरण तो करो ,बजट में कहा गया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी दिया जाएगा दूसरी और देवास नगर निगम लोगों के घरों के नलो को काट रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बजट आम नागरिकों के हित में नहीं है ।