देवास 19 सितम्बर 2020/ राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन श्री इंदर सिंह परमार ने बागली में विकासखण्ड मुख्यालय पर मण्डी प्रांगण में वन अधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत वनाधिकार पट्टों का वितरण किया। इस अवसर पर बागली विधायक श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, श्री राजीव खंडेलवाल, श्री टिकेंद्र प्रताप सिंह, श्री शैलेन्द्र अग्रवाल, श्रीमती शारदा बोथरा, राजेश यादव, मनीष सेन अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला, एसडीएम श्री अरविंद चौहान, श्रीमती सु्प्रिया बिसेन, सहित अन्य अधिकारीगण तथा हितग्राही उपस्थित थे। राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों के मसीहा है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाये शुरू की है। प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितम्बर से 24 सितम्बर तक गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत आज वन अधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जा रहा है। देवास जिले में लगभग 1 हजार वनाधिकार दावे स्वीकृति किये गए है। जिसमे जिले में आज लगभग 300 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टो का वितरण किया गया है। जिसमें सर्वाधिक वनाधिकार पट्टे बागली विकासखण्ड में बाटे गये है। कार्यक्रम मे राज्य स्तर पर होने वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का वनवासियों ने लाईव प्रसारण देखा और सुना।
राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि लंबे समय से वनवासियों को पट्टो का इंतजार था। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबको पट्टा दिया है। प्रदेश सरकार आज प्रदेश में 23 हजार वनवासियों को पट्टे वितरित कर रही है। वनवासी बरसों से खेती कर रहे थे पर उनके मालिक नहीं थे, अब उन्हें पट्टे मिलने से सारी सुविधा मिलेगी, पट्टा मिलने से उनकी जिंदगी में बदलाव महसूस होगा। वनाधिकार पट्टे मिलने से अब वनवासियों को भूमि पर सिचाई की सुविधा मिलेगी, भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भूमि सुधार एवं मेढ़ बांधन की सुविधा मिलेगी। खाद बीज, कृषि यंत्र और सिचाई पम्प की सुविधा मिलेगी। वन अधिकारी पट्टा मिलने से अब 50 हजार रुपये तक का अल्प अवधि ऋण हितग्राहियों को मिल सकेगा। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ मिले। मध्यप्रदेश में 2024 तक सभी गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। मजदूर भाई जो अन्य प्रदेश में काम के लिए गए थे परंतु कोरोना के कारण उन्हें वहां से वापस आना पड़ा उनके लिए भी प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न की व्यवस्था की और उन्हें निशुल्क खाद्य सामग्री वितरित की। प्रदेश सरकार ने ऐसे छूटे हुए लोगों को जिन्हें अभी तक खाद्य सामग्री नहीं मिलती थी उन्हें पात्रता पर्ची वितरित की है। प्रदेश में 37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची वितरित की है। स्ट्रीट वेंडर योजना में देश मे सर्वाधिक पंजीयन मध्यप्रदेश में हुए है। प्रदेश सरकार में स्ट्रीट वेंडर योजना में 8 लाख पंजीयन हुए हैं। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को प्रदेश सरकार ग्रामीण पथ विक्रेताओ के खातों में राशि डालेगी। जिससे वह अपना व्यवसाय पुन: शुरू कर सकेंगे। ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में प्रदेश सरकार हितग्राहियों को 10 हजार रुपये की राशि बैंक द्वारा दिलवायेगी। जिसका ब्याज प्रदेश सरकार देगी। प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान तहत शौचालय बनाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी से अपील की है कि रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए बाजार खोला गया है। आप जब भी घर से बाहर निकले हैं मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी नागरीकों से कहा है कि ‘’दो गज की दूरी मास्क जरूरी’’ अपने जीवन में इसका सभी को पालन करना चाहिए। उन्होंने आत्म निर्भर भारत बनाने में सभी को अपना योगदान देने को कहा है। बागली विधायक श्री पहाड सिंह कन्नौजे ने कहा कि प्रदेश सरकार वनवासियों के साथ है। प्रदेश सरकार गरीबों की सरकार है, वर्षों से रह रहे वनवासीयों के पास पट्टा नहीं था आज प्रदेश सरकार उन्हें पट्टा दे रही है। उन्होंने प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है कि प्रशासन ने भी इस काम के लिए दिन रात कार्य किया है। सरकार ने गांव-गांव सड़क बनाई है। हर गांव में पक्के मकान बन रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है खेतों के मेडों पर बास के पेड लगाये, सुरजना फली लगाये। किसान खेतों की मेडो की भूमि का पूरा उपयोग करें।