मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बैठक में लिया गया फैसला।
• प्रदेश के ये जरूरतमंद राशन पात्र थे, लेकिन इन्हें राशन नहीं मिलता था • इनके लिए राशन की पर्ची खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जारी करेगा
मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश के उन 36 लाख 86 हजार जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है। ये जरूरतमंद राशन के पात्र तो थे, लेकिन इनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण ये सरकार राशन नहीं ले पाते थे। अब इन जरूरतमंदों को भी राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बैठक में इसका निर्णय लिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना महामारी संकट के समय गरीब परिवारों को राशन दिया गया। इन गरीब परिवारों को राशन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने इसके लिए हमने 25 अलग-अलग श्रेणियां बनाईं, जिन्हें राशन नहीं मिला रहा था। उन्हें राशन दिया गया। प्रवासी मजदूरों को भी राशन मिला। सीएम ने कहा कि इन सभी 36 लाख 86 हज़ार जरूरतमंदों को 1 माह में पात्रता पर्ची दे दी जाएगी और अगले महीने से ही राशन भी मिलने लगेगा। इन्हें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पात्रता पर्ची जारी करेगा। इसके बाद सरकारी राशन की दुकान से ये राशन ले सकेंगे।
