देवास। शहर में राजस्व वसूली को लेकर नगर पालिक निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार, 4 मई को नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने संपत्ति कर (Property Tax) और जलकर (Water Tax) वसूली की विशेष समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने राजस्व अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने और लक्ष्य को समय पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
9 मई की ‘नेशनल लोक अदालत’ पर फोकस
आगामी 9 मई (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए:
- सभी वार्डों में संपत्ति कर और जलकर के पेंडिंग बिल मात्र 2 दिन के भीतर वितरित किए जाएं।
- बकायादारों से लगातार जनसंपर्क किया जाए और उन्हें लोक अदालत में अपनी बकाया राशि जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए।
4 करोड़ का लक्ष्य और ‘कुर्की’ की चेतावनी
नगर निगम आयुक्त ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में कसावट लाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए:
- विभाग के लिए वसूली का 4 करोड़ रुपये का टारगेट निर्धारित किया गया है।
- सभी वार्ड प्रभारी अपने-अपने वार्डों की बकाया सूची तैयार करें और घर-घर जाकर संपर्क करें।
- जो करदाता लंबे समय से अपना कर जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुर्की (Property Attachment) की फाइलें तैयार की जाएं। लोक अदालत के बाद ऐसे डिफाल्टरों पर कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कचरा संग्रहण शुल्क नहीं वसूला तो रुकेगा वेतन
समीक्षा बैठक के दौरान कचरा संग्रहण शुल्क (Garbage Collection Fee) की वसूली में धीमी प्रगति पाए जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रभारियों को चेतावनी दी है कि यदि आगामी 7 दिनों के भीतर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा।
आम नागरिकों से निगम की अपील
नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने शहर के सभी करदाताओं से विशेष अपील की है कि वे 9 मई, शनिवार को आयोजित हो रही ‘नेशनल लोक अदालत’ में अपने संपत्ति कर और जलकर की बकाया राशि जमा करें। लोक अदालत के माध्यम से कर जमा करने पर शासन के नियमानुसार सरचार्ज में मिलने वाली विशेष छूट का लाभ उठाया जा सकता है।