Category: मध्य प्रदेश

• सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा, इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा • किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी

भारत सरकार ने अनलॉक-4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी। यह 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत, 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी। 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति ही होगी।इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।

65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।

देवास। देवास के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी की घटना फर्जी दस्तावेज को आधार बनाकर कालोनी काट दी गई तथा गरीबों के खून पसीने की कमाई को फर्जी तरीके से लूटा गया। एडव्होकेट देवेन्द्रसिंह व्यास ने बताया कि नवरत्न हेरीटीज नाम से कालोनी विकसित की गई यह जमीन पारस जैन पिता रकब जैन के नाम पर कभी थी ही नहीं। नवरत्न हेरीटेज कालोनी के दस्तावेजों में जो सर्वे नम्बर 274/5/1, 274/5/2 व 275/3 का उल्लेख है असल में वो सर्वे नम्बर शासकीय दस्तावेज में कभी था ही नहीं। नवरत्न कालोनी का जो सर्वे नम्बर 275/5 है उसे पारस जैन, गौरव जैन व अन्य के द्वारा फर्जी तरीके से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। इनके पास उस सर्वे नम्बर 275/5 का कोई आधार नहीं है। यह कि सर्वे नम्बर 275/5 की रजिस्ट्री पारस जैन, गौरव जैन व अन्य के पास कभी थी ही नहीं। पारस जैन ने जब राजस्व रिकार्ड में छोड़छाउ की तब किसी शशिबाई नामक महिला को शामिल किया जबकि गौरव जैन व अन्य को रजिस्ट्री की गई जब सुशीला बाई नामक महिला को खड़ा किया गया। नवरत्न हेरीटेज कालोनी की भूमि में पारस जैन, गौरव जैन व अन्य के द्वारा एक सर्वे नम्बर 275/3 को शामिल किया गया जो किसी अन्य संस्था के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नवरत्न हेरीटेज कालोनी शासकीय रिकार्ड में काटापीटी कर कूट रचित दस्तावेज के आधार पर विकसित की गई। कालोनी की जो मान्यता है वह भी फर्जी दस्तावेजों क ो आधार बनाकर शासकीय अधिकारियों से सांठगांठ कर प्राप्त की गई है। नवरत्न हेरीटेज कालोनी से पारस जैन, गौरव जैन व अन्य के द्वारा लगभग 11 करोड से अधिक रूपये देवास की आम जनता सेे ऐठने की पूरी योजना बना ली । जिसकी शिकायत करने पर भी शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

 देवास। म.प्र . प्रातीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ प्रांताध्यक्ष कैलाश आचार्य के द्वारा आयोजित प्रांतीय समिति एवं जिलाध्यक्षो की संयुक्त बैठक में अशासकीय विद्यालय नही खोलने की सरकार की नीति की घोर निन्दा करते हुए म.प्र. शासन शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री के निर्णयो को पक्षपात पूर्ण, किसी षडय़ंत्र के तहत होने तथा अशासकीय विद्यालयो को समाप्त करने, कार्यरत शिक्षको एवं कर्मचारियो को आत्महत्या करने को मजबूर करने वाला कदम बताया। श्री आचार्य ने प्रांत सचिव दीपेश ओझा, प्रांतीय उपाध्यक्ष जयंत हलधर, मोनू शर्मा, प्रात कोषाध्यक्ष महेन्द्र शाह, प्रांत सहसचिव दिलीप सिरवाल एवं अमित आचार्य, जिलाध्यक्ष अजरुद्दीन दमोह, अखिलेश दुबे खरगोन, विजय शकर यादव, मनोज कुलकर्णी खण्डवा, यशवंत गोयल धार, पंकज वर्मा आगर, अविनाश उपाध्याय, उज्जैन, ओमप्रकाश पुरोहीत रतलाम, गणेश पाटीदार नागदा, संभागीय अध्यक्ष उज्जैन अशोक परमार एवं सचिव राजेश शर्मा की उपस्थिति में कई शासन विरोधी एवं अशासकीय शिक्षको के हित में प्रस्ताव पारित किए गए। 31 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलो पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। 31 अगस्त से 10 सितंबर तक सभी अशासकीय विद्यालय संचालक एवं शिक्षक, कर्मचारी गण काली पट्टी बाये बाँह पर बाँधकर विरोध करेंगे। द्वितीय चरण में दिनांक 01 सितंबर से दिनांक 10 सितंबर तक सभी अशासकीय विद्यालयो की हड़ताल रहेगी। पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कोई प्रवेश, टी.सी., शासन को जानकारी देना सभी काम बंद रहेंगे। दिनांक 05 सितंबर शिक्षक दिवस का पूर्ण बहिष्कार करते हुए शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमो के बाहर काली पट्टी बाँधकर काले झण्डे दिखाये जायेंगे। चतुर्थ चरण में प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी जिलो से न्यूनतम 500 विद्यालय संचालक एवं शिक्षक एकत्रित होकर विधान सभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री के बंगलो का घेराव व प्रदर्शन करेंगे। शेष रूपरेखा इस चरण बाद तय की जायेगी। कार्यक्रम में अन्य जिलो के पदाधिकारी गगन शर्मा, सीताराम, अतुल उपाध्याय, संजय, अमित जैन, नरेन्द्र राठौर, दिनेश मेहता, पंकज शर्मा, शेलेन्द्र त्रिवेदी की उपस्थिति में आगर जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा ने संचालन किया। बैठक का समापन स्वरुचि भोज से सम्पन्न हुआ।

अतिवर्षा और बाढ़ से प्रदेशवासियों की रक्षा हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

आवश्यक होने पर सेना तथा वायुसेना की मदद ली जाएगी

देवास। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बनी अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से कोई जनहानि न हो, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। उन्होंने विशेष रूप से भोपाल, होशंगाबाद तथा जबलपुर संभाग में आगामी 48 घंटों में बन रही अतिवृष्टि की संभावनाओं को देखते हुए, जिला प्रशासन को निरंतर सतर्क रहने के निर्देश दिए। आवश्यकता होने पर सेना और वायुसेना की मदद ली जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नावों, गोताखोरों तथा उपकरणों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करें। निचली बस्तियों में पानी भरने की आशंकाओं को देखते हुए लोगों को समय रहते राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए। शिविरों में कोरोना से बचाव की सभी सावधानियाँ बरती जाएं। अतिवृष्टि तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति डायल-100 तथा फोन नं. 1079 पर मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं।

नर्मदा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और विभिन्न बांधों के गेट खुलने तथा सहायक नदियों से आ रहे पानी के कारण होशंगाबाद, शाहगंज तथा बरेली में जिला प्रशासन को आगामी 10 दिन के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में डूब में आने वाले संभावित निचले इलाकों की जिलावार जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बनी अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में संभागवार स्थिति पर चर्चा हुई।
बैठक में जानकारी दी गई की भोपाल, होशंगाबाद तथा जबलपुर संभाग में निरंतर अतिवर्षा जारी है तथा अगले 48 घंटों में भी वर्षा की संभावना है। साथ ही सागर तथा उज्जैन संभाग भी वर्षा से प्रभावित हैं। ग्वालियर संभाग भी इससे प्रभावित होगा। प्रदेश के सभी बांध लगभग भर गए हैं। तवा डेम के 13 में 13 गेट खोले गए हैं, इंदिरा सागर बांध के 22 गेट, ओंकारेश्वर में 23 में से 21 गेट, राजघाट बांध पर 18 में से 14 गेट, बरगी बांध 21 में से 17 गेट खोले गए हैं। सरदार सरोवर बांध भी हाई लेवल से 7 मीटर नीचे है। मण्डला तथा पेंच बांध के भी गेट खोले गए हैं। जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में सबसे अधिक बारिश हुई है। छिंदवाड़ा के बेलखेड़ा में 150 लोगों को सुरक्षित केम्प में पहुँचाया गया। यहां बाढ़ में फंसे मधु कहार को सुरक्षित निकाला गया। नर्मदा नदी की सहायक नदियों से आ रहे पानी के कारण जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इन्दौर संभाग में सर्वाधिक वर्षा खण्डवा में दर्ज की गई है। सागर संभाग के दमोह, छतरपुर, निवाड़ी भी अतिवर्षा से प्रभावित हैं तथा राहतगढ़ में कुछ परिवारों को कैम्प पहुँचाया गया है।उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देवास । देवास जैसे छोटे शहर में मेहनती खिलाडियों की कमी नही है। यहॉ के प्रतिभावान खिलाडियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देवास का नाम गौरवान्वित किया है । उक्त विचार कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने हॉकी के जादुगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर व्यक्त किये। नारायण क्रीडा मंडल द्वारा पायोनियर पब्लिक स्कूल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रमौली शुक्ला कलेक्टर देवास ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर देवास के अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस खिलाडिय़ों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च खेल शिखर अंलकरण पुरूस्कार विक्रम अवार्ड जय मीणा एवं एकलव्य अवार्ड आदित्य दुबे मिलने पर मुख्य अतिथि द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी साथ ही कहा कि देवास के खिलाडियों को बुनियादी सुविधाऐ उपलब्ध कराई जावेगी। साथ ही दोनो खिलाडियों को सॉफ्टटेनिस किट रेकैट, ट्रेक सूट एवं शूज दिये जाएंगे। दोनों खिलाडियों के कोच विश्वामित्र. अवार्डी सुदेश सांगते एवं गौरव कदम है। खिलाडिय़ों की इस उपलब्धि पर नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान ने दोनो खिलाडिय़ों को बधाई दी। इस अवसर पर विभिन्न खेल संघों, श्रीकांत उपाध्याय,हेमेन्द्र निगम, मनीष जायसवाल, प्रवीण सांगते, मुजीब शेख विजय वर्मा, एस.एन. नामदेव, निसार खान, महेश सोनी, विपुल चौहान आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सलीम शेख ने किया एवं आभार गौरव कदम ने माना। उक्त जानकारी विश्वामित्र अवार्डी सुदेश सांगते ने दी।

देवास/ शहर मे गंदगी भारत छोडो अभियान मे नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे निगम की टीम द्वारा शहर मे नालियो की एवं कचरा पाईंटो की तथा कचरा पेटीयो के साथ-साथ सडको की भी सफाई की जा रही है। एक ओर वर्षा होने से सफाई कार्यो मे आ रही समस्याओ को देखते हुये भी निगम की टीम द्वारा शहरी क्षेत्रो के व्यवसाईक क्षेत्रो मे विशेष रूप से नालियो की सफाई की गई तथा एकत्रित कचरा उठाया गया। जिससे नालियो मे बारीश का पानी जमा न हो, झोनल प्रभारियो द्वारा व्यवसाईक क्षेत्रो मे गिरते पानी मे नालियो का कचरा निकलवाया जा रहा है। जिससे सफाई के साथ-साथ नाली चौक न हो। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 37 की बावडी की भी सफाई करवाई जाकर उसका कचरा निकाला गया तथा वार्ड क्रमांक 4, 38, 39, मे कचरा पाईंटो की सफाई की गई साथ ही सम्पूर्ण वार्डो मे सफाई अभियान जारी है। झोनल प्रभारी द्वारा सुभाष चौक एवं कचरा पाईंटो के आस-पास के रहवासियो को कचरा सडक पर नही डालने हेतु समझाई दी गई तथा कहा कि कचरा सडक पर डालते हुये पाये जाने पर चालानी कार्यवाही की जावेगी।

निगम की आईसी मेम्बर टीम द्वारा रहवासियो को सेग्रीगेशन, दो डस्टबीनो मे गीला, सुखा कचरा अलग-अलग रखने तथा सेनेट्री पेड को कागज मे लपेटकर कचरा गाडी की तीसरी डस्टबीन मे डालने की समझाई दी गई। इसी प्रकार शहर मे बिना मासक के निकलने वाले राहगीरो पर निगम की टीम द्वारा सतत रूप से चालानी कार्यवाही की जा रही है तथा सार्वजनिक स्थान पर थुकने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर भी चालानी कार्यवाही की जा रही है।

देवास । कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन सामग्री का वितरण का जिलास्तरीय कार्यक्रम अब 3 सितम्बर 2020 को आयोजित होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित 25 श्रेणियों के नवीन सत्यापित एवं वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से छूटे हुए सदस्यों को पात्रता पर्ची का वितरण 03 सितंबर 2020 को किया जाकर उनको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जाना है। इस संबंध में 03 सितंबर 2020 को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें लगभग 200 हितग्राहियों को जिले के सभी विकासखंडों से बुलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कुल उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200-300 होना चाहिए जिसमें 200 हितग्राही एवं अन्य आमंत्रित सदस्य हैं।
जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग मास्क एवं हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करें जिनके पास मास्‍क नहीं है उनकों कार्यक्रम स्थल पर मास्क उपलब्ध करावाएं।
पात्रता पर्ची एवं राशन सामग्री का वितरण सितंबर माह की पात्रता अनुसार 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न एवं 01 किलो नमक का प्रदाय किया जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत 05 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न 01 किलो दाल नि:शुलक प्रदान किया जाएगा। शेष रहे नवीन स्वीकृत हितग्राहियों के लिए 03 सितंबर से 15 सिंतबर तक ग्राम पंचायतों में, नगरीय क्षेत्र के वार्डों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड के पार्षद आदि की उपस्थिति में पात्रता पर्ची एवं राशन सामग्री का वितरण किया जाए। कार्यक्रम में पंचायत, वार्डवार हितग्राहियों की सूची तैयार कर कलेक्टर को उपलब्ध कराई जाए ताकि 15 सितंबर तक सभी चयनित हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्राप्त हो जाएगी।

“लाइव अपडेट” शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया गया कि, अभियोजन पुलिस महानिदेशक महोदय श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा कर प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तरीय एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई । दिनांक 27.08.2020 को श्रीमान संचालक महोदय लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्यीेय विशेष टास्क् फोर्स का गठन किया गया । इस विश्‍ेाष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी श्री सुशील कुमार जैन, श्री अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं श्री नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों को व्याख्यान व प्रशिक्षण देते रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है। इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं एेसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही हो ऐसा संदेश अभियोजन महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है। इस टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य के संबंध में श्री पुरूषोत्तंम शर्मा के द्वारा यह बताया गया कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां कैसे दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। इस टास्क फोर्स द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तीन विषय विशेषज्ञों को इसमें रखा गया है।

नेमावर में नर्मदा का जल स्तर ख़तरे के निशान से ऊपर होने के कारण निचली बस्तियों विशेष तौर से वार्ड नंबर 3 के लोगों को ख़ाली करवाते हुए पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद है जिला तथा लगातार पुलिस का गश्त भी जारी है साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार लोगों को सूचना देकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ,कई स्थानों पर पुलिस के विशेष पाइंट लगाए गए हैं ताकि लोगों को लगातार जानकारी दी जा सके ।

? बालकृष्ण शर्मा काटाफोड़

केंद्र सरकार ने ‘चुनौती’ नाम से नया स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया।केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस चैलेंज के मकसद के तहत देश के छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

• इस चैलेंज के तहत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 300 स्टार्टअप्स का चयन किया जाएगा। चुने गए प्रत्येक स्टार्टअप को 25 लाख रुपए का सीड फंड और अन्य सहायता दी जाएगी। इस नई प्रतियोगिता के लिए सरकार ने तीन साल के अवधि के लिए 95 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है।

• इस चैलेंज के तहत ऐजू-टेक, एग्री टेक, फिन-टेक सॉल्यूशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल हेल्थकेयर, डायग्नोस्टिक, प्रीवेंटिव एंड साइकोलॉजिकल केयर, जॉब एंड स्किलिंग, लिंगस्टिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स को भी इस चैलेंज का लाभ मिलेगा।.

• इस चैलेंज में चुने जाने वाले स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन सुविधा, मैन्टोरशिप, सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटी, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग तक पहुंच, इंडस्ट्री कनेक्ट, कानूनी सहायता, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईपीआर और पेटेंट मामलों में सहायता प्रदान की जाएगी। 25 लाख रुपए की सीड फंडिंग के अलावा चुने हुए स्टार्टअप्स को क्लाउड सेवा देने वाली प्रमुख कंपनियों की ओर से क्लाउड क्रेडिट सुविधा दी जाएगी।

सरकारी बयान के मुताबिक, जो स्टार्टअप्स अभी आइडिएशन स्तर पर हैं, उनका प्री-इनक्यूबेशन कार्यक्रम के तहत चयन किया जाएगा। इन स्टार्टअप्स के बिजनेस प्लान को शुरू करने के लिए 6 महीने तक मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रस्तावित आइडिया के मुताबिक इन स्टार्टअप्स को समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत इन स्टार्टअप्स को 6 महीने तक 10 हजार रुपए प्रति माह की मदद दी जाएगी।

यहां करें आवेदन , इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आवेदन वेबसाइट

https://www.mygov.in/task/chunauti-nextgen-startup-challenge-contest/

पर ऑनलाइन करना होगा। इसचैलेंज में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2020 है आवेदनों का परीक्षण 21 सितंबर को किया जाएगा। परिणामों कीघोषणा 28 सितंबर को होगी।