• एमआईसी की बैठक हुई सम्पन्न, विभिन्न कार्यों को मिली स्वीकृति
देवास। निगम बैठक हाल में महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल के द्वारा मेयर इन काउंसिल की बैठक सोमवार को दोपहर एक बजे आहूत की गई। आगामी परिषद बैठक के पूर्व महापौर द्वारा एमआईसी सदस्यों एवं आयुक्त के साथ मेयर इन काउंसिल की बैठक आहूत की जाकर एमआईसी के माध्यम से विकास कार्यों के प्रकरणों पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की जाने हेतु सभी प्रकरणों को बिंदुवार एमआईसी के समक्ष रखे जाने हेतु कहा गया। जिसमें बिंदु क्रमांक 1 से 13 तक के कार्यों की स्वीकृति के प्रकरण सचिव उपायुक्त लोकेंद्रसिंह सोलंकी द्वारा रखे गए।
1. स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण एसबीएम-2.0 अंतर्गत नगर पालिक निगम में सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट के महत्वपूर्ण घटकों को पूर्ण करने हेतु तैयार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर)की शासन से स्वीकृति प्राप्त होना है। उक्त डीपीआर स्वीकृति के लिए प्रकरण शासन को भेजे जाने की स्वीकृति एमआईसी से जाना है। इसमें महापौर द्वारा तैयार डीपीआर अनुसार किए जाने वाले कार्यों को एमआईसी के समक्ष प्रोजेक्ट के माध्यम से बताए जाने हेतु कहा गया। इस पर एक्सपर्ट डॉ. अशद वारसी द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से डिटेल दिखाई गई, जिसमें सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट के महत्वपूर्ण घटकों में देवास शहर में गीले एवं सूखे कचरे से बनाए जाने वाली खाद के निर्माण के साथ बायो मीथेन प्लांट (सीएनजी प्लांट) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। महापौर द्वारा उक्त प्लांट पर आय एवं व्यय संबंधी चर्चा आयुक्त से की, चर्चा अनुसार आयुक्त द्वारा विस्तार से सीएनजी प्लांट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निगम का स्वयं का बायो मीथेन (सीएनजी) प्लांट हो, इस हेतु 50 टन का बायो मीथेन प्लांट लगाए जाने पर महापौर एवं सभी एमआईसी सदस्यों को यह भी बताया कि उक्त प्लांट को विकसित करने के बाद निगम को प्रतिदिन 2 हजार किलोग्राम सीएनजी गैस मिलेगी, जिससे निगम को लगभग 1 लाख रुपए प्रतिदिन की आय भी प्राप्त हो सकेगी। आयुक्त ने यह भी बताया प्लांट निर्माण के लिए 66 प्रतिशत राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाना प्रस्तावित हे। इसके साथ 34 प्रतिशत राशि निगम द्वारा सम्मिलित की जाएगी। प्लांट निर्माण में मप्र शासन गाइड लाइन मापदंडों के अनुसार एवं शासन के माध्यम से ही निविदा आमंत्रित की जाना प्रस्तावित है। प्लांट निर्माण में शासन निर्देशानुसार जिस एजेंसी द्वारा प्लांट निर्माण का कार्य किया जाएगा, वह एजेंसी 10 वर्षों तक प्लांट का संचालन एवं संधारण करेगी। एमआईसी सदस्य शीतल गेहलोत द्वारा एजेंसी को कार्य करने हेतु प्रतिमाह दी जाने वाली राशि के संबंध में जानकारी ली गई। आयुक्त ने बताया कि उक्त कार्य की डीपीआर की माननीय महापौर एवं एमआईसी के द्वारा शासन स्वीकृति के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात शासन से उक्त डीपीआर स्वीकृत होने के पश्चात एमआईसी के संज्ञान में लाकर निविदा जारी की जाएगी। निविदा में प्राप्त दर अनुसार निर्माण एजेंसी को कार्य करने हेतु दी जाने वाली राशि सुनिश्चित की जा सकेगी। तदुपरांत महापौर एवं एमआईसी द्वारा उक्त प्रकरण की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
2. शहर के बस स्टैंड से राजबाड़ा तक स्थित चन्द्रशेखर आजाद मार्ग चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति के संबंध में प्रकरण रखा गया, जिसकी सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
3. शहर के सयाजी द्वार से जनता बैंक चौराहे तक महात्मा गांधी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में प्रकरण बैठक में रखा गया, जिस पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सड़क चौड़ीकरण में आने वाली बाधाओं में अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में महापौर ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण में आ रहे भवन, प्रतिष्ठानों के स्वामियों को पहले सूचना दे तथा नागरिकों को कोई परेशानी ना आए, इस प्रकार से कार्य किया जाना सुनिश्चित करे कहते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
4. मीठा तालाब स्थित तालाब के मध्य टापू पर मान. शिवाजी महाराज की अश्वरोही (घोड़े सहित) प्रतिमा स्थापित करने संबंधी प्रकरण रखा गया, जिसकी सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
5. शहर के मुख्य मुक्तिधाम में स्थापित किए गए गैस आधारित शवदाह गृह संयंत्र में प्रति शवदाह की दर 1100 रुपए निर्धारित की गई।
6. यूजर चार्जेस की व्यवसायिक दरों को सम्मिलित कर उनकी दरें स्वीकृति के संबंध में एमआईसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
7. निगम अधिपत्य के ग्राम राजोदा स्थित भूमि पर पौधारोपण किए जाने के संबंध में चर्चा की, जिसमें बांस के पौधे लगाए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई।
8. बायपास पर निगम स्वामित्व की भूमि पर ईवी (श्वद्यद्गष्ह्लह्म्द्बष् ङ्कद्गद्धद्बष्द्यद्ग) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करनेएवं रोड साइड एनिमीटीस बनाने के संबंध में प्रकरण रखा गया, जिसकी स्वीकृति एमआईसी द्वारा दी गई।
9. मल्हार स्मृति मंदिर एवं विक्रमसभा भवन में किए जाने वाले आयोजनों में जीरो वेस्ट एवं सिंगल यूज का उपयोग करने वाले आयोजकों को निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत छूट की पात्रता की स्वीकृति प्रदान की गई।
10. नगर निगम के अमृत 2.0 अमृत योजना अंतर्गत 3 स्थानों पर जल स्त्रोत वाटर बॉडी रिजुवेनेशन राशि 399.67 लाख जीएसटी सहित की परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर, एसएलटीसी, एचएचपीसी में स्वीकृति उपरांत ई-निविदा आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में प्रकरण रखा गया, जिस पर विभागीय अधिकारी विस्तार से एमआईसी को जानकारी दी गई, तदुपरांत माननीय महापौर एवं एमआईसी द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।
11. निगम कर्मचारियों के लिए आवास बनाने हेतु रीडेन्सीफिकेशन प्रोजेक्ट का प्रकरण रखा गया, जिस पर चर्चा उपरांत आगामी बैठक में प्रस्ताव रखे जाने हेतु कहा गया।
12. दैनिक वेतनभोगी 2 कर्मचारियों की सेवाएं देवास विकास प्राधिकरण देवास को वापस भेजने के संबंध में स्वीकृति दी गई। इसी के साथ महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल की सहमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई, उन कार्यों की स्वीकृति भी सर्वसम्मति से दी गई।
बैठक में एमआईसी सदस्य गणेश पटेल, धर्मेंद्रसिंह बैस, जितेंद्रसिंह मकवाना, राम यादव, अजय तोमर, शीतल गेहलोत, पिंकी संजय दायमा, मुस्तफा अंसार एहमद हाथीवाले के साथ आयुक्त विशालसिंह चौहान, सचिव लोकेंद्रसिंह सोलंकी, उपायुक्त वित्त पुनीत शुक्ला एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
