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Madhya Pradesh Dial 112 : एक ही नंबर पर पुलिस, फायर, एंबुलेंस सहित अन्य सेवा

• डायल-112 प्रदेश में सुरक्षा, बचाव और मदद का नया नंबर…

मध्य प्रदेश में अब पुलिस या किसी अन्य सेवा या सहायता के लिए एकीकृत सहायता नंबर डायल 112 उपलब्ध है।

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्‍यप्रदेश पुलिस ने प्रदेश की नवीन आपातकालीन सेवा डायल 112 का शुभारंभ आज 14 अगस्‍त को दोपहर 12:20 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्‍ट्रीय कन्‍वेंशन सेंटर भोपाल में किया।

अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक रेडियो/दूरसंचार संजीव शमी ने बताया कि जन-सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए, मध्यप्रदेश में डायल-100 की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए डायल-112 को एकीकृत, स्मार्ट और बहु-एजेंसी आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के रूप में स्थापित किया जा रहा है। बढ़ती आवश्यकताओं और बहु-एजेंसी समन्वय को देखते हुए, डायल-112 सेवा शुरू की जा रही है। अब पुलिस (100), स्वास्थ्य/एम्बुलेंस (108), अग्निशमन (101), महिला हेल्पलाइन (1090), साइबर क्राइम (1930), रेल मदद (139), हाईवे एक्सिडेंट रिस्पॉन्स (1099), प्राकृतिक आपदा (1079) और महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन (181, 1098) जैसी सभी सेवाएं एक ही नंबर 112 से उपलब्ध होंगी।

तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य और सेवा गुणवत्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डायल-112 को अधिक कुशल, बुद्धिमान और नागरिक-जागरूक प्रणाली के रूप में पुनः डिज़ाइन किया गया है। नई तकनीकों—डेटा एनालिटिक्स, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और IoT के साथ डायल-112 अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि खतरे का पूर्वानुमान कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सक्षम है।

नई डायल-112 प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

  1. प्रत्येक शिफ्ट में 100 एजेंट की क्षमता वाला नया कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसमें 40 सीटों का डिस्पैच यूनिट है।
  2. PRI लाइनों से SIP आधारित ट्रंक लाइन पर माइग्रेशन, जिससे 112 पर कॉल एक्सेस अधिक सहज हो।
  3. उन्नत बिज़नेस इंटेलिजेंस (BI) और MIS रिपोर्टिंग टूल्स।
  4. नागरिकों और FRV के बीच संपर्क को बेहतर बनाते हुए गोपनीयता बनाए रखने हेतु नंबर मास्किंग समाधान।
  5. FRV के रख-रखाव को ट्रैक करने हेतु समग्र फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर।
  6. चैटबॉट जैसे नॉन-वॉयस माध्यमों द्वारा नागरिकों से संवाद और शिकायतों की ट्रैकिंग।
  7. नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष मोबाइल ऐप्स।
  8. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) सॉफ़्टवेयर, बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ।
  9. पारदर्शिता के लिए FRVs में डैशबोर्ड कैमरा और बॉडी वॉर्न कैमरा की व्यवस्था।

मध्य प्रदेश में डायल-112 सेवा (पूर्व में डायल-100 सेवा)

  • मध्यप्रदेश में 1 नवम्बर 2015 को शुरू हुई डायल-100 भारत की पहली केंद्रीकृत, राज्य-व्यापी पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा थी।
  • डायल-100 ने शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में त्वरित, तकनीक-सक्षम सहायता उपलब्ध कराते हुए जन-सुरक्षा में नया मानक स्थापित किया।
  • डायल-100 प्रणाली का संचालन भोपाल स्थित अत्याधुनिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया गया। नागरिक टोल-फ्री नंबर 100 पर कॉल करते थे, जहां प्रशिक्षित कॉल-टेकर कंप्यूटर-सहायता प्राप्त डिस्पैच सॉफ़्टवेयर के माध्यम से निकटतम उपलब्ध डायल-100 (FRV) की पहचान कर तुरंत रवाना करते थे। इसमें 1,000 जीपीएस-सक्षम चार-पहिया FRV और 150 दो-पहिया इकाइयाँ शामिल थीं, जिन्हें मोबाइल फोन और मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) से लैस किया गया था।
  • डायल-100 कॉल सेंटर में आपात स्थिति में कॉलर की लोकेशन ट्रेस करने के लिए लोकेशन बेस्ड सिस्टम (LBS) स्थापित है। पुलिस के ये इमरजेंसी वाहन अतिशीघ्र सहायता स्थल तक पहुंचते हैं, जिससे न्याय को जन-जन के द्वार तक पहुंचाने का संकल्प डायल-100/112 के माध्यम से सार्थक हो रहा है।

डायल-100 द्वारा आपातकालीन सहायता में रिकॉर्ड उपलब्धियां (विगत दस वर्षों में )

डायल-100 सेवा के आरंभ होने से लेकर जून-2025 तक कुल 8 करोड़ 99 लाख 04 हजार 390 कॉल प्राप्त हुये, जिनमें से 2 करोड़ 07 लाख 91 हजार 177 कार्यवाही लायक कॉल थे। इनमें से 1 करोड़ 97 लाख 02 हजार 536 पर डायल 100 द्वारा जनता को मदद पहुंचाई गयी।

वरिष्ठ नागरिकों को सहायता – 2,23,288

महिला सुरक्षा हेतु त्वरित प्रतिक्रिया – 19,71,396

परित्यक्त नवजात शिशुओं का बचाव – 1,300

सड़क दुर्घटनाओं में जीवन दायनी सहायता – 12,48,621

लापता बच्चों की रिपोर्टिंग और खोज – 27,112

आत्महत्या और अवसाद से जुड़ी घटनाओं में समय रहते प्रतिक्रिया – 2,64,347

Madhav National Park Madhya Pradesh : माधव नेशनल पार्क होगा मध्यप्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश वन्य जीव पर्यटन के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला राज्य है। प्रदेश का चम्बल अंचल और निकटवर्ती क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। इस अंचल में जहां एशिया का प्रथम चीता प्रोजेक्ट लागू कर चीतों के पुनर्वास का महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और अब चीतों की दूसरी पीढ़ी ने भी जन्म ले लिया है। घड़ियाल प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और अब Madhav National Park Madhya Pradesh : के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित होने से यह क्षेत्र पर्यटकों के और अधिक आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के लिए जारी की सूचना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर परिसर में टी.वी. चैनल्स प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि माधव टाइगर रिजर्व के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्ष 1956 में स्थापितMadhav National Park Madhya टाइगर रिजर्व घोषित होने से प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा, जो प्रदेश के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देगा। दो वर्ष पूर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान में दो मादा और एक नर बाघ छोड़े गए थे। मादा बाघ ने दो शावकों को जन्म दिया है अब 2 बाघ और भी छोड़े जाएंगे, जिससे यहां 7 बाघ हो जाएंगे और प्राकृतिक ब्रीडिंग से बाघों की संख्या में वृद्धि होगी। शिवपुरी शहर के पास होने से पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से आदर्श होगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता और माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघ होने से पर्यटको को दो बड़े वन्य जीव देखने का अवसर प्राप्त होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के साथ ही तेंदुआ, भेड़िया, सियार, साही, अजगर, चिंकारा आदि वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं।

तीन माह में दूसरा टाइगर रिजर्व : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तीन माह में प्रदेश में दूसरे टाइगर रिजर्व का प्रारंभ होना पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम से रातापानी अभयारण्य 8वां टाइगर रिजर्व था। वर्ष 2025 शुरूआत से वन्य जीवन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अनुकूल सिद्ध हो रहा है। प्रदेश में वन्य जीवों के साथ मनुष्यों के सह-जीवन का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। वर्तमान में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, वहां पर्यटन विभाग के होटलों सहित वाहनों की शत-प्रतिशत बुकिंग की स्थिति रहती है। प्रदेश में पर्यटक संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी।

Madhya Pradesh  सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं महत्वपूर्ण निर्णय

  • आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 2 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित। अब तक 38 लाख से अधिक हुए निःशुल्क उपचार।
  • प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पतालों को एक-एक शव-वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय।
  • सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत।
  • शिवपुरी, रतलाम, खण्डवा, राजगढ़ एवं मंदसौर में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का भूमि-पूजन किया गया।स्वास्थ्य संस्थानों में 46 हजार 491 नये पदों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति।
  • सभी को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का संचालन प्रारम्भ।
  • 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति-पत्रों का वितरण।प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ हुआ।
  • 22 जिलों में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 213 पदों के सृजन का निर्णय।
  • 02 नवीन श्योपुर एंव शुजालपुर (शाजापुर) में 50 बिस्तरीय चिकित्सालय की स्थापना।विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लॉउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए “मध्यप्रदेश क्लॉउड पॉलिसी 2024” का अनुमोदन।
  • वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मध्यप्रदेश, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
  • 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को मिला उनकी पात्रतानुसार उच्च पद का प्रभार।
  • बालाघाट के कमको दादर में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को धूल चटाने वाले 24 शासकीय पुलिस सेवकों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन।
  • प्रदेश में थानों की सीमाओं के पुर्निर्धारण का कार्य तेजी से जारी।
  • एक साल में मध्यप्रदेश पुलिस में होगी 7500 पुलिसकर्मियों भर्ती।
  • प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी।
  • शहीदों के माता-पिता को दी जाने वाली मासिक अनुदान राशि बढ़ाकर 10 हजार रूपये की गई।
  • शहीदों की बेटियों एवं बहनों के विवाह पर आशीर्वाद राशि भी बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई।
  • भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण।मध्यप्रदेश निवासी ऐसे माता-पिता, जिनकी पुत्री सेना में है, उनकी सम्मान निधि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिवर्ष की गई।
  • स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल, प्रदेश के स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 50 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया।
  • प्रदेश में राज्य स्तरीय ‘रोजगार दिवस’ के अवसर पर रिकार्ड 7 लाख युवाओं को 5 हज़ार करोड़ रुपये का स्व-रोजगार ऋण वितरित।
  • अग्निवीर योजना में युवाओं का अधिक से अधिक चयन हो, इस उद्देश्य से 360 घंटे प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य।
  • मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2024 में करीब 20 हजार चयनित छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को लगभग 41 करोड़ रुपये स्टाइपेंड वितरित किये गए।
  • ग्वालियर में नव-निर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उदघाटन।
  • प्रधानमंत्री श्री मोदी के कर-कमलों से 29 फरवरी, 2024 को विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली “विक्रमादित्य वैदिक घड़ी” का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है।
  • लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष पर विजयादशमीं का पावन पर्व पूरे प्रदेश में शस्त्र-पूजन के साथ मनाया गया।
  • सिंहस्थ-2028 की तैयारी हुई प्रारंभ, टास्क फोर्स का हुआ गठन।सिंहस्थ- 2028 की कार्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • मां शिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए 1 हजार 24 करोड़ की लागत से बनने वाली कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि-पूजन।
  • साधु-संतों के लिए हरिद्वार की तरह उज्जैन में स्थायी धार्मिक नगरी व आश्रम बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, संत-महंत और प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
  • प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी।
  • मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय।
  • उद्योगों को बढ़ावा देने और स्व-रोजगार के लिये प्रदेश में 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 4 महानगर मंबई, कोयंबटूर, बैंगलुरू और कोलकाता में रोड़-शो, भोपाल में खनन कॉन्क्लेव और यूके एवं जर्मनी यात्रा में लगभग 4 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
  • इससे 3 लाख 69 हजार से अधिक रोजगार सृजन हो सकेंगे।उद्योगों को बढ़ावा देने प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय।
  • मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ क्लस्टर डेव्हलपमेंट पार्क की स्थापना के लिए स्वीकृति।
  • औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम में पॉवर एवं रिन्युबल एनर्जी इक्यूपमेंट मेन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना एवं संचालन के लिए स्वीकृति।
  • भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना स्वीकृति।
  • त्यौंथर (रीवा) में 400 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा। माइनिंग कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक घरानों से प्रदेश में 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
  • उद्योगों को प्रोत्साहित करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कटनी और सिंगरौली में इनलेंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा।
  • विंध्य क्षेत्र में मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया आगामी वर्षों के लिए तैयार प्रदेश के विकास का रोड-मैप

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (CM Mohan yadav) डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत के सपनों को पूरा करने, विकसित मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के लिए हमने समग्र विकास को आधार बनाकर रोड-मैप तैयार किया है। रोडमैप में प्रधानमंत्री श्री मोदी के 4 प्रमुख स्तंभों को शामिल कर हम अपनी कार्य योजना को अमल में लाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी का विजन ही हमारे मिशन का मार्गदर्शक होगा।

  • प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जाएगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भौपाल-सीहोर रायसेन विदिशा-ब्यावरा (राजगड) को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा।
  • संभाग, जिला, तहसीलों और अनुविभागों का पुनर्गठन किया जायेगा।
  • प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया जायेगा।एक लाख 25 हजार अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने वाले कृषकों को सौर ऊर्जा के पम्प प्रदाय किये जाएंगे।
  • अगले 4 वर्ष में सौर ऊर्जा पम्प प्रदाय कर किसानों को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।
  • कृषि फसलों के विविधीकरण की पहल की जाएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ौत्तरी हो।
  • अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों की ओर किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • प्रदेश में वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। अगले पाँच वर्षों में इसे दोगुना 1 करोड़ हेक्टेयर किया जायेगा।
  • वर्तमान में 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज है तथा 13 प्रायवेट मेडिकल कॉलेज है। पीपीपी मोड पर 12 और 8 शासकीय मेडिकल कॉलेज चालू किये जायेंगे।
  • प्रदेश में दुग्ध समितियों का विस्तार किया जायेगा। वर्तमान में प्राथमिक दुग्ध समितियां 8,500 गाँवों में ही है। एक वर्ष में 15 हजार गांवों तथा 4 वर्षों में प्रदेश के समस्त गाँवों तक दुग्ध समितियां गठित की जायेंगी।
Madhya Pradesh  सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं महत्वपूर्ण निर्णय
  • महिला स्व-सहायता समूह को जन आंदोलन बनाया जायेगा। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूह से जुड़ी है। यह संख्या चार वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जायेगी।
  • यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश में बसों के लिये परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा।
  • वर्ष-2025 को उद्योग एवं रोजगार-वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जिसमें युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ स्व-रोजगार से जोड़ने का वृहद स्तर पर कार्य होगा। एक लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी।
  • भारत सरकार के विजन के अनुरूप राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों जैसे ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदपुरम्, शहडोल आदि को भी क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की अवधारणा के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी।
  • प्रदेश में संतुलित नगरीय विकास को गति देने तथा आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास नीति के अतिरिक्त एकीकृत टाउनशिप नीति तैयार की जाएगी। इसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट की मॉकड्रिल कर कोरोना की रोकथाम की पूरी तैयारी रखी जाए : मुख्यमंत्री चौहान

• मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव की तैयारियों के संबंध में ली बैठक..

मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना बढ़ने की अभी पहले जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी अस्पतालों में तैयारी पूरी रखी जाए। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, उन्हें बूस्टर डोज लगाना शुरू करें।मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास पर कोविड-19 से बचाव के लिए तैयारी बैठक ले रहे थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना से सावधान रहें। कोरोना के उपचार के लिए अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाएँ। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉकड्रिल करा ली जाए। प्लांट चालू हालत में रहें यह सुनिश्चित किया जाए। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन का तीसरा डोज (बूस्टर) नहीं लगवाया है, उन्हें डोज लगाया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Madhya Pradsh प्रदेश में सरपंचों का मानदेय बढ़कर हुआ 4250 रुपए प्रतिमाह

• मानदेय 1750 से बढ़कर 4250 कर रहा हु ताकि चाय पानी का खर्चा तो ढंग से निकल जाए : सीएम शिवराज सिंह

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान से सीएम ने सरपंचों के मानदेय को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह ने सरपंचों का मानदेय 1750 से बढ़ाकर 4250 रुपए कर दिया है।

दरअसल, बुधवार को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश भर की 23 हजार पंचायतों के सरपंच एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधन दे रहे थे। इस मौके पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस अवसर पर सीएम ने सरपंचों को उनके अधिकारों के बारे में जानने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता आपको चुनकर लाई है तो उनकी शिकायतों पर भी ध्यान देना है। पंचायत चलाने में जनता का सहयोग जनता का चुनाव जरूरी है। जनता से जुड़ाव के लिए ग्राम सभाओं की बैठक भी होती रहना चाहिए।• अभी ₹1750 है मानदेयमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में जंबूरी मैदान, भोपाल में आयोजित नव-निर्वाचित सरपंचों का राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपए है। इसे बढ़ाकर मैं 4250 रुपए कर रहा हूं। वहीं ग्राम सभा में प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख रुपए तक के हैं, उन्हें बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1472 हजार करोड़ रुपए की राशि हमने जारी कर दी है। ये जल्दी ही आपके खातों में पहुंचेगी। सीएम ने कहा कि तेंदूपत्ता अगर ग्रामसभा तोड़ना चाहती है तो 15 दिसम्बर तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर जरूर भेजे दें। ग्राम स्वराज की कल्पना मैं आप सभी के सामने जल्दी लेकर आ रहा हूं। कपिलधारा के कुएं तत्काल प्रभाव से बनाए जाएंगे। सुदूर सड़क संपर्क योजना में गांव की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। एसओआर की दरें तत्काल प्रभाव से बदल दी जाएं, ताकि जो असली खर्चा है वह हो जाए। एक ही विभाग में एक रेट अलग और दूसरे के अलग, ये नहीं होना चाहिए।

MP में भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे, बीजेपी ने लगाया आरोप

• कांग्रेस की ओर से आया बयान वीडियो से छेड़छाड़ किया ह हम तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्यप्रदेश में तीसरा दिन है भाजपा का आरोप है की आज जब यात्रा खरगोन ज़िले में चल रही थी तभी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। दावा किया जा रहा है कि खरगोन में यात्रा के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगे है। भाजपा के कई नेताओं ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट की है जिसमे दावा किया जा रहा है की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए है।

बीजेपी नेता लोकेंद्र पराशर ने ट्वीट कर लिखा- भारत जोड़ो यात्रा में खुलेआम “पाकिस्तान जिंदाबाद” नारा लगा। इसे कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, बाद में हटाया गया, लेकिन सच्चाई तो सामने आ गई कि कांग्रेस के दिल में क्या है?

वहीं, बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई हैं। सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने वीडियो से छेड़छाड़ किया है जो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगा है। हम तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की रणनीति के लिए तैयार हैं।

Madhya Pradesh में एक साल में एक लाख सरकारी (government) नौकरियाँ, 15 अगस्त से आरंभ होगी भर्ती प्रक्रिया

• प्रतिमाह 2 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा स्व-रोजगार सेहर साल होगी युवा पंचायत

• भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित होगी– मुख्यमंत्री श्री चौहान

• यूथ फॉर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का प्लेटफार्म होगी यूथ महापंचायत

• युवाओं के सुझाव शामिल कर बनेगी युवा नीति, 12 जनवरी से होगी लागू

• अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर शुरू हुई पहली राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के आधार में, आजाद के जन्म-स्थल भाबरा (अलीराजपुर) से लायी गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा-स्त्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं युवाओं के सपनों को किसी कीमत पर मरने नहीं दूंगा। प्रदेश में एक साल में एक लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, जिसकी प्रक्रिया 15 अगस्त से आरंभ हो जाएगी। साथ ही प्रतिमाह 2 लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रतिमाह रोजगार दिवस मनाकर विभिन्न योजनाओं का लाभ युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में युवाओं के सुझावों को शामिल करते हुए नई युवा नीति तैयार की जाएगी, जिसे स्वामी विवेकानंद की जयंती, युवा दिवस 12 जनवरी से लागू किया जाएगा। युवाओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने युवा पुरस्कार की स्थापना और राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। प्रदेश में प्रतिवर्ष युवा पंचायत होगी। युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए युवा पंचायत के जिला स्तरीय विजेताओं को “माँ तुझे प्रणाम” योजना में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भेजा जाएगा।

सभी विभागों तथा महाविद्यालयों में युवा सेल का गठन होगा। युवा महापंचायत को यूथ फॉर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर रवीन्द्र भवन कन्वेंशन हॉल भोपाल में पहली राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत के शुभारंभ-सत्र को संबोधित कर रहे थे। खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक रहे श्री एरिक सॉल्हिम, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेन्द्र सिंह उपस्थित थे। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में नई दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वंदे- मातरम् और सरस्वती वंदना के साथ दीप जला कर युवा महापंचायत का शुभारंभ किया। भोपाल के बाईक राइडर्स ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म-स्थली भाबरा (अलीराजपुर) से लायी मिट्टी और वहाँ के जल कलश मुख्यमंत्री श्री चौहान को सौंपे। बाईकर श्रेयसी अग्रवाल ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। साथ ही शहडोल की श्रुति तिवारी, खरगौन के कुणाल वर्मा और भोपाल की अनन्या तिवारी ने अपने विचार रखे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के शौर्य, वीरता और समर्पण का उल्लेख करते हुए युवाओं से कहा कि राज्य सरकार ने कई अनाम स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को प्रकाश में लाने का कार्य किया है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मारक स्थापित किए गए हैं। वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला भारत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे भवन्तु निरामय: के विचार को व्यवहारिक रूप दे रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर कोरोना का टीका भारतवासियों के साथ विश्व के कई गरीब देशों के नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरा यह मानना है कि युवा कल का नहीं, आज का नागरिक है। यूथ महापंचायत से युवाओं को नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि यह महापंचायत युवाओं को सरकार और समाज से जोड़ने का प्लेटफार्म बनें। प्रदेश में नए स्टार्टअप शुरू कर युवाओं ने चमत्कार किया है। राज्य की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्राफी जीत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रदेश के युवा अपनी योग्यता और क्षमता को प्रत्येक क्षेत्र में सिद्ध कर रहे हैं। युवाओं के सहयोग से हम, देश और प्रदेश के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, इसका रोडमेप बनाना होगा। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का रोडमेप युवाओं से साझा कर इस दिशा में भी उनका हरसंभव सहयोग लिया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सीएम राइज स्कूल आरंभ किए जा रहे हैं। मेधावी विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्रियान्वित है। सिंगापुर के सहयोग से आरंभ किए जा रहे ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन की व्यवस्था है। युवाओं के दक्षता संवर्धन के लिए हरसंभव प्रयास जारी है, इससे उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्व-रोजगार के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। युवाओं के विकास और आगे बढ़ने में जो बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करने राज्य सरकार हरंसभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवा अपने कॅरियर के बारे में अवश्य सोंचे। साथ ही अपने परिवेश, समाज और प्रदेश के प्रति संवेदनशील बने। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं से पौध-रोपण करने, अपने क्षेत्र की आँगनवाड़ी के संचालन में भागीदारी, अपने गाँव/नगर का गौरव दिवस मनाने, बेटी बचाओ अभियान, जल-संरक्षण तथा नशामुक्ति संबंधी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का आहवान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश भक्ति की भावना का संचार करने वाले इस अभियान में हमारा यह प्रण हो कि 13 से 15 अगस्त की अवधि में हर घर में तिरंगा लहराए।केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। देश में आरंभ 102 स्टार्टअप को आज यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है, जो भारत के युवाओं की सामर्थ्य का प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में ही कोविड वैक्सीन बनाकर तथा सैन्य सामग्री में आत्म-निर्भरता की ओर आगे बढ़ कर भारत ने अपनी क्षमता सिद्ध की है। केन्द्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने युवाओं से अगले 25 वर्ष में भारत को विश्व गुरू के स्तर पर स्थापित करने और आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की अपील की।खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की कल्पना और विचार के परिणामस्वरूप ही यूथ महापंचायत का आयोजन संभव हो पाया। महापंचायत से वर्तमान डिजिटल युग के युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से परिचित कराने और उन्हें देश-प्रदेश के इतिहास से जोड़ने का यह अभिनव प्रयास है। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने युवाओं से प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्म-निर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने का आहवान किया।संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक रहे श्री एरिक सॉल्हिम ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवाओं के सम्मुख प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण-संरक्षण मुख्य चुनौती है। मध्यप्रदेश को सोलर स्टेट और नेचुरल स्टेट के रूप में विकसित कर पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री सॉल्हिम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। प्रदेश के युवाओं को इसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने सौर ऊर्जा अपनाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने का आव्हान भी किया।राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में 52 जिलों से चयनित 6-6 युवा तथा एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के कैडेट्स और विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी सम्मिलित हुए। प्रदेश के सभी जिलों से युवाओं ने कार्यक्रम में ऑनलाइन सहभागिता की। दो दिवसीय महापंचायत में पर्यावरण और युवा, नेक्स्ट ज़ेन स्टार्टअप्स, मेरा एमपी-मेरा गौरव, युवा और सामाजिक विकास, एमपी के युवा चेंपियन तथा युवा और लोकतंत्र विषय पर सत्र होंगे।

प्रदेश में टैक्स फ्री हिने के बाद ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए पुलिसवालों को मिलेगी छुट्टी

मध्यप्रदेश। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ देशभर में चर्चा में बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोगो द्वारा इस फ़िल्म को देखा जा रहा है। लोगो का हुजूम ऐसा बना की पहले दिन देश भर में लगभग 600 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फ़िल्म को लोगो के जुनून को देखते हुए स्क्रीन संख्या बढ़ाकर 2000 से ज्यादा करनी पड़ी। वही पहली दिन 11 मार्च को इस फ़िल्म ने जहाँ लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था जो 13 मार्च को बढ़कर लगभग सवा पंद्रह करोड़ रुपए पहुँच गया।

प्रदेश में यह फ़िल्म के टैक्स फ्री होने के बाद अब मध्य प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों को यह फिल्म देखने के लिए छुट्टी दी जाएगी। सोमवार को प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने कहाकि इस बारे में डीजीपी सुधीर सक्सेना को निर्देश जारी कर गया है।

https://twitter.com/drnarottammisra/status/1503241626415939589?t=nJn8DDc20TAcE9BlxN1ACw&s=08

इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘द कश्मीर फाइल्स’ को यहां पर टैक्स फ्री कर चुके हैं।

द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी दिखाती है।

शिवराज ने ट्वीट में की थी फिल्म की तारीफ इस फिल्म में अन्य कलाकारों के साथ अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रबर्ती ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। इससे पहले रविवार को एक ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा था कि फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को बयां करती है। उन्होंने कहाकि यह बेहद जरूरी है कि इस फिल्म को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देखा जाए। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है।

https://twitter.com/ChouhanShivraj/status/1502962713215254530?t=ErLC9_dYM90F75cx5gl47A&s=08

प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में आ चुकी है : सीएम चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश की पंचायतों से जुड़े रहे सदस्यों और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम चौहान ने कहा कि प्रदेश में corona संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में आ चुकी है। यह समय इससे मुकाबले का है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसका मुकाबला जनता के साथ मिलकर हो सकता है।

16 जनवरी की आई रिपोर्ट में प्रदेश में 6,380 कोरोना संक्रमित मिले थे जिसे मिलाकर अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजो का आंकड़ा 30 हज़ार पार हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि है पंचायत राज संस्थाओं को कर्त्तव्यों और अधिकारों दोनों पर ध्यान देना है। प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और निर्माण कार्यों को बिना बाधा के क्रियान्वित करने, जरूरतमंदों को रोजगारमूलक कार्यों से जोड़नें और हाल ही में कोविड की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने में पंचायतों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोविड नियंत्रण में सहयोग का आह्वान किया। जिलों को संक्रमण की जानकारी के लिए दिए गए टेस्ट का लक्ष्य ग्राम स्तर से पूरा होगा। यदि किसी को सर्दी जुकाम, बुखार है तो तत्काल टेस्ट करवाएँ। टीकाकरण में सहयोग दें। कोई न छूटे यह आपका दायित्व है।
मुख्यमंत्री ने कहा कोविड महामारी के इस दौर में प्रशासकीय समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन का अवसर दिया गया है। गत दो वर्ष में पंचायतों ने कोविड की रोकथाम का सराहनीय कार्य किया है। ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ गठित कर क्वारेंटाइन और आयसोलेशन सेंटर संचालित करने का कार्य पंचायतों द्वारा किया गया है। जन-सहयोग से आवश्यक दवाओं, जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया गया है। पंचायतों ने आवश्यकतानुसार जनता कर्फ्यू का निर्णय लेकर लॉकडाउन से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी सफलतापूर्वक अपने स्तर पर किया। अब एक बार फिर यह परिस्थिति बनी है कि सजग रहकर अपने आसपास के लोगों और समस्त ग्रामवासियों को सावधानी बरतने केलिए सचेत कर। उनसे कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाएं।