देवास /कन्नौद मध्यप्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश चंद्र आचार्य के आह्वान पर संपूर्ण मध्यप्रदेश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा संघ के एक लाख से अधिक सदस्य स्कूलों में शिक्षक दिवस का बहिष्कार किया जाएगा इसी बात को लेकर मध्यप्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ब्लॉक इकाई खातेगांव कन्नौद ने एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे व विधायक आशीष शर्मा को ज्ञापन में मांग की गई है की कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण स्कूलों की पिछले सत्र की फीस का भुगतान रोका गया है आरटीआई 2016 -2017 से 2019 -2020 तक फीस प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण स्कूलों संचालक व निजी स्कूलों से आश्रित शिक्षक ,सफाई कर्मी, वाहन चालक, हेल्पर, को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया है यहां तक कुछ लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं ऐसी हालत में शासन द्वारा स्कूलों को लेकर जो दमनकारी नीति बनाई गई है संघ उसका घोर विरोध करता है शासन से मांग करते हैं शीघ्र ही स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार किया गया ऐप उसको निरस्त कर बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए साथ ही हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की नवीन मान्यता नवीनीकरण की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर जनवरी तक की जाए। संघ का कहना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पूर्णता कलम बंद हड़ताल करेंगे मध्यप्रदेश के आगामी विधानसभा उपचुनाव में इस शासन का घोर विरोध करने की भी चेतावनी दी गई है।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मध्य प्रदेश लोक अभियोजन विभाग द्वारा दो दिवसीय वेबिनार ”महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के सामाजिक एवं विधिक परिपेक्ष्य” विषय पर आयोजित किया गया है। जिसका शुभारंभ आज दिनांक 04/09/2020 को श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक म.प्र. लोक अभियोजन द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री प्रशांत माली, प्रेसीडेन्ट सायबर लॉ बाम्बे, सुश्री सुमन श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुरई, सागर (म.प्र.), श्री सत्यप्रकाश, मैनेजर-प्रोग्राम FXB इंडिया सुरक्षा, दिल्ली एवं प्रो. आशा शुक्ला, वाईस चान्सलर, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, विश्वविद्यालय, महू (म.प्र.) के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक म.प्र. लोक अभियोजन ने अपने उद्बोधन में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों एवं अपराधों पर चिंतित होते हुए कहा कि महिलाओं पर होने वाले लैंगिक भेद-भाव एवं लैंगिक आधार पर होने वाले अपराध सभ्य समाज के समक्ष एक गंभीर चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार मॉं के गर्भ में आते ही प्रारम्भ हो जाते हैं जैसे- कन्या भ्रूण हत्या तथा अन्य अपराध जैंसे- दहेज प्रताड़ना, छेड़-छाड़, वैश्यावृत्ति कराना, बलात्कार, कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न, ऐसिड अटैक जैसी घटनाऐं महिलाओं के विरूद्ध होती हैं।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 45000 मामले महिला अपराध के संबंध में पेण्डिंग हैं। जिसमें रेप एवं दहेज हत्या जैंसे गंभीर अपराधों की संख्या सेशन न्यायालय में 7000 है तथा सजा का प्रतिशत् बहुत कम है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की वृद्धि चिंतित करने वाली है। जिन पर नियंत्रण का प्रभावी तरीका ऐसे अपराधियों को न्यायालय के माध्यम से कठोर दण्ड दिलाना है। महिला अपराध से संबंधित मामलों की पैरवी प्रभावी ढंग से करने एवं उनपर निगरानी रखने हेतु मेरे द्वारा श्रीमती मनीषा पटेल, विशेष लोक अभियोजक को स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे आशा है कि श्रीमती पटेल के कुशल नेतृत्व में महिला अपराध कारित करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा करायी जावेगी। श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा श्रीमती मनीषा पटेल, राज्य समन्वयक महिला अपराध के द्वारा तैयार की गई तथा कार्यक्रम का संचालन भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में देशभर से लोक अभियोजन अधिकारी सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस आज दिनांक 04/09/2020 को श्री प्रशांत माली, सायबर एक्सपर्ट, प्रेसीडेन्ट सायबर लॉ बाम्बे, द्वारा “Relevance of Electronic Evidence in Crime Against Women” विषय पर व्याख्यान दिया गया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। उनके द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या होती है? उसकी उपयोगिता क्या है? किस तरह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न्यायालय में ग्राह्य होती है? इस संबंध में उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों पर प्रकाश डाला तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय भी बताये गये। व्याख्यान पश्चात् उनके द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। सुश्री सुमन श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीन, खुरई, सागर द्वारा “Investigation E-Trial Regarding Crime Against Women E-Child” विषय पर व्याख्यान दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि महिला संबंधी अपराधों का अन्वेषण किस तरह किया जाना चाहिए तथा अन्वेषण के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए साथ ही यह भी बताया कि क्या त्रुटियॉं नहीं करना चाहिए, जिससे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। उनके द्वारा ऐसे अपराधों के विचारण के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया कि महिला संबंधी अपराधों के अभियोजन में किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे अपराधी को कठोर दण्ड दिया जा सके। व्याख्यान पश्चात् उनके द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। प्रशिक्षण उपरान्त श्री राजेन्द्र उपाध्याय, डीपीओ, भोपाल द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्होंने इस प्रशिक्ष्ाण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक म.प्र. लोक अभियोजन एवं श्री पवन श्रीवास्तव संचालक, सीएपीटी भोपाल का धन्यवाद् अर्पित किया गया कि उन्हीं के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्ष्ाण कार्यक्रम संभव हो सका। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला शाजापुर से सचिन रायकवार एडीपीओ, सुश्री सुषमा पानिक एडीपीओ , आदि अभियोजन अधिकारी ने भाग लिया।
यात्री बसों के पांच माह का वाहनकर माफ किया जाएगा: – मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रदेश में अब बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी आम जनता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के हित में और बस आपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिये यात्री बसों के सुचारू संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बस संचालकों एवं उससे जुड़े लोगों की परेशानियों के दृष्टिगत यात्री बसों पर देय मासिक वाहनकर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णतः माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप से हो सके इसको दृष्टिगत रखते हुए माह सितंबर 2020 के देय मासिक वाहनकर में 50 प्रतिशत की छूट एवं वाहनकर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बस आपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिये गये इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुन: चालू हो जाएगी। इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोजगार प्रारंभ हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप उनके संचालन की क्रमशः अनुमतियां भी दी गयी हैं। किन्तु व्यावहारिक रूप से बसों का संचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका। राज्य शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से प्रदेश के बस आपरेटर्स की परेशानियां खत्म होंगी और आमजन की सुविधा के लिये अब बसों का पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू हो सकेगा। इसी क्रम में यात्री किराये के पुनर्निधारण के लिये किराया निर्धारण समिति को जिम्मेदारी सौंपते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।
बस आपरेटर्स ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का माना आभार
प्रदेश के बस आपरेटर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उक्त निर्णय का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया है।
देवास/ शहर के जीर्णशीर्ण मकानो की सूची बनाई जाकर उन्हे निगम द्वारा तोडा जा रहा है। इस संबंध मे नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने बताया कि वर्षाकाल को देखते हुये निगम के लोक निर्माण विभाग मे जीर्णशीर्ण मकानो की सूची अनुसार, जिसमे जर्जर हो चुके मकानो को निगम की टीम द्वारा मकान के मालिको को सूचना पत्र दिये जाने के पश्चात भी स्वंय के द्वारा अपने जीर्णशीर्ण, जर्जर मकान को नही तोडे जाने पर निगम की टीम द्वारा शहर के मल्हार कालोनी स्थित मंदिर के पास बिट्टुराय पिता संदीपराय का दो मंजीला गार्डर फर्सी का पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका मकान को निगम द्वारा अपने संसाधनो से अन्य मकानो को बिना कोई नुकसान पहुॅचाये तोडने की कार्यवाही की गई। जीर्णशीर्ण मकान को तोडने की कार्यवाही मे निगम की टीम के साथ कार्यपालन यंत्री इंदुप्रभा भारती, सहायक यंत्री मुशाहीद हन्फी, उपयंत्री चंदन सोनी, श्याम सुन्दर रघुवंशी मौके पर उपस्थित रहे।
इंदौर के साथ ही प्रदेशभर में शुरू हो जाएगा बसों का संचालन, इंदौर-भोपाल चार्टर्ड के साथ ही बीआरटीएस पर दौड़ेंगी आई बस कलेक्टर ने पर्यटन को खोलने को लेकर कहा -बारिश के कारण अभी वहां खतरा, इस पर बाद में निर्णय लेंगेलॉकडाउन के बाद से धीरे-धीरे खुल रहे इंदौर को शनिवार से पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा। शुक्रवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने नाइट कपy के साथ ही रविवार के लॉकडाउन को भी खत्म करने की घोषणा कर दी। इसके अलावा लंबे समय से थमे हुए बसों के पहिए भी अब कल से दौड़ेंगे शुरू कर देंगे। बस ऑपरेटर्स की टैक्स की मांग को सरकार ने मान लिया है। इसके बाद ही संचालक बस चलाने पर राजी हो गए हैं। इसके अलावा इंदौर से भोपाल दौड़ने वाली एआईसीटीएसएल की बसों का भी संचालन शनिवार से शुरू हो रहा है। बीआरटीएस पर भी लंबे समय बाद आई बस दौड़ती नजर आएंगी। हालांकि, अभी पर्यटन को बंद रखने का कलेक्टर ने निर्णय लिया है।लंबे समय बाद चलेंगी आई बसेंअगस्त तक पूरा टैक्स माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। वहीं, कलेक्टर ने एआईसीटीएसएल की सेवाएं भी शुरू करने की घोषणा कर दी है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि बसों के संचालन पर निर्णय हो गया है। हम शनिवार से ज्यादा से ज्यादा बसों का संचालन शुरू कर देंगे। इसमें इंदौर-भोपाल चार्टर्ड के साथ ही बीआरटीएस परदौड़ने वाली आई बस शामिल हैं।
सितंबर का 50 फीसदी टैक्स माफ
कलेक्टर ने बताया कि मार्केट के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से खुल चुके हैं। ऐसे में टर्नओवर को बढ़ाने के लिए बसों का संचालन जरूरी था। इसे लेकर लंबे समय से बात चल रही थी। इनकी टैक्स माफी की मुख्य मांग को शासन ने मान लिया है। अगस्त तक पूरी तरह से टैक्स माफ किया गया है, जबकि सितंबर में 50 फीसदी टैक्स लिया जाएगा। यानी की सितंबर का भी 15 दिन का ही टैक्स देना होगा। किराए को लेकर समिति के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा।
• अपराध मुक्त जिला बनाने का संकल्प-कलेक्टर श्री शुक्ला
• अपराधियों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई- पुलिस अधीक्षक डॉ.सिंह
• देवास जिले के आमजन से अपील है कि अपराधियों की जानकारी देने पर नाम गुप्त रखा जाएगा
देवास। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयालसिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली हैं। उन्होंने बताया कि ड्रग्स का गौरखधंधा करने वालों, जुआ-सट्टा, चिटफंड कम्पनियों, खाद-बीज और राशन की कालाबाजारी करने वालों, मिलावटखोरों, अवैध शराब बनाने और बेचने वाले, भूमाफियाओं, ब्लैक मेलिंग/ब्लैकमेलर्स, अतिक्रमणकारियों, अवैध उत्खननकर्ता, साइबर क्राइम समेत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की मुहिम लगातार जिला पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन को अपराधियों पर अंकुश लगाने, पीड़ित और आमजन की मदद की भी आवश्यकता है, ताकि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए आमजन किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, अपराधियों की जानकारी सीधे कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह को दे सकता है। सूचनाकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। आप बन्द लिफाफे में अपराध और उससे जुड़ी जानकारी सीधे कलेक्टर कार्यालय,एसपी ऑफिस भेज सकते है। आपका महत्वपूर्ण सहयोग भी अपराध को खत्म करने और अपराधियों को उनके किये की सजा दिलाने में कारगर सिद्ध होगा।
योगी सरकार राम नगरी अयोध्या को देश के नक्शे पर एक अलग पहचान देने की कवायद में जुट गई है। सीएम योगी ने गुरुवार देर शाम को अयोध्या में होने वाले विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं का प्रजेंटेशन देखा। बताया जा रहा है कि श्रीराम मंदिर निर्माण के पूरा होने से पहले ही अयोध्या को वैश्विक स्तर पर पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। योगी ने कहा कि प्रभु श्रीराम की नगरी को आधुनिकता और परंपरा के अद्भुत संगम के रूप में वैश्विक मानचित्र पर अंकित कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे वह अन्य नगरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। रामनगरी के प्रतिष्ठित पंचकोसी, चौदह कोसी और चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग से जुड़े विकास कार्यों में ध्यान रखें कि श्रद्धालु पैदल परिक्रमा करते हैं वहा उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए। काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
कलेक्टर से चंद्रमौली शुक्ला ने देवास जिले में अतिवृष्टि/बाढ़/कीटव्याधि से प्रभावित फसलों, जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति के सर्वेक्षण कार्य के लिए दल का गठन किया है। गठित दल में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीयअधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे, संबंधित तहसीलदार,नायब तहसीलदार दल प्रभारी रहेंगे तथा संबंधित पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा कोटवार दल के सदस्य रहेंगे। गठित दल प्रभावित फसलों का सर्वेक्षण कर नियमानुकुल कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
विधायक प्रतिनिधि कमल जी यादव को व्यापारी संघ अध्यक्ष घोषित होने पर सांसद नंदकुमार सिंह चौहान पूर्व मंत्री दीपक जोशी विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राम सोनी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष ईशान उपाध्याय सोशल मीडिया प्रभारी सार्थक दाधीच नगर महामंत्री शेखर मराठा पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अमोल राठौड़ सहित गांव के वरिष्ठ लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल रॉव और प्रदेश प्रवक्ता ओम जाट ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस ने ‘रोजगार दो’ अभियान के माध्यम से युवाओं को समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल नंबर 7998799854 जारी किया। इस मिस्ड कॉल नंबर के माध्यम से पूरे देश के युवा, भारतीय युवा कांग्रेस के ‘रोजगार दो’ अभियान से जुड़कर मोदी सरकार से रोजगार मांग सकते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, ‘मोदी सरकार के गलत आर्थिक फैसले, नोटबंदी, असंगत जीएसटी और बिना सोचे समझे लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद कर चुके हैं। करोड़ों युवा बेरोजगार हो चुके हैं जबकि 14 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। आज भारत के युवाओं की केवल एक मांग है रोजगार दो! रोजगार दो!’ भारत में बढ़ती बेरोजगारी से युवा परेशान है और सरकार उनकी बात सुनने की बजाय मन की बात करने में व्यस्त है। श्रीनिवास बीवी ने कहा, ‘नोटबंदी, गलत जीएसटी और अनप्लांड लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई। 50 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी की मार भारत का युवा झेल रहा है। युवा रोजगार चाहता है लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा उसे भाषण दे रहे हैं। सरकार के पास रोजगार के नए अवसर पैदा करने का कोई रोडमैप नहीं है। पूरे देशभर में युवा बेरोजगारी से परेशान है लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। अब पूरे देश के युवाओं को ‘रोजगार दो’ अभियान से जोड़ने के लिए हमने मिस्ड कॉल नंबर 7998799854 जारी किया है। ताकि हम गांव-गांव, शहरों कस्बों और राज्यों की राजधानी में युवाओं की रोजगार दो की मांग को मजबूती से उठा सकें।’सरकार कोरोना आपदा को अपने लिए अवसर मानकर युवाओं की नौकरियों पर हमला कर रही है। रेलवे सहित सरकारी कंपनियों का निजीकरण, सरकारी नौकरियों पर रोक और लॉकडाउन के कारण युवा बेरोजगार होकर भटकता फिर रहा है। सरकारी पोर्टल पर एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने मांगी नौकरी और सिर्फ 691 को मिली। इस प्रकार 1 पद के लिए 1000 बेरोजगार आवेदन कर रहे हैं। यह आंकड़े, केंद्र सरकार द्वारा 11 जुलाई को शुरू किये गये जॉब पोर्टल आत्मनिर्भर स्किल्ड इंप्लॉय इंप्लॉयर मैपिंग के हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर 23.48 प्रतिशत पर पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान औसत बेरोजगारी दर 24.2 थी। कोरोना काल में बढ़ती बेरोजगारी और नौकरियां जाने से युवा, गृहणी, सहित हर आम आदमी परेशान है मोदी सरकार युवा विरोधी है।
